ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਧੋਣੇ ਧੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛਾਅ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੈ ਉਸਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਗਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖੁਸਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2004 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਕਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਾਲ ਮੱਠੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੌਪਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਤਿਆਰ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਧੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੌਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਪਟਰੌਲ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਪ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤੀ ਯੂਨੀਅਨਾ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੋੜ੍ਹ ਲੱਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਵੈ ਇੱਛਤ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਾਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਰੈਕਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਰਮ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਕਹਿਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾ ਵਟੋਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘‘ ਦਾ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਸਪੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ 2020 ’’ ‘‘ਦਾ ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਇਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿਲ 2020 ’’ ਅਤੇ ‘‘ਦਾ ਅਸ਼ੈਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡੀਟੀਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿਲ 2020’’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੁਰਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਬੰਗ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁਲ ਲਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਰਾਜ਼ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2002 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਖੂੰਡਾ ਫੇਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂੰਡਾ ਫੇਰੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਖੂੰਡਾ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਦਿੱਤੇ ਕਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ