ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਲੇਵਾਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 5 ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 10 ਰਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।