ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ’ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਫ਼ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੰਸਰਨ’ ਮੱਤਲਬ ਸੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਅੰਰੇਜੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛੱਪੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦੋਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਵੇ। ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਡੀਟੈਨਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਣਗੇ।’
ਅੰਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਅੰਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗਿਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਗੈਰਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੱਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧੀਆਂ ਹਨ।’ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤਭਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।