ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੌਜ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ । ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਫੋਰਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਖਾਲੜਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੇ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਖਾਲੜਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆ ਘਟਨਾਵਾ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆ ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਫ਼ੌਜ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਜਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਸੱਦਦ, ਜੁਲਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਸਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨੋ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦਹਿਸਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਹਨ । ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਾਨਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆ, ਰਾਜਸਥਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੌਜ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਾਨਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ।