ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ *ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ,ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸਰੁੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੱਖਾਂ—ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਹੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸਿਆ । ਕਰੋਨਾ —ਕਾਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ *ਚ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ—ਦੁਆਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਭਰਿੰਡਾਂ ਵਾਗੂ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਰfੰਹੰਦੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਹਲਾਤ ਐਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ —ਮੋਟੇ ਆਮ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜ਼ਨ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਰੀਜਾਂ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ?ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੰਡ—ਤੁੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਅਰੇ—ਨਿਆਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 200 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ,ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਦਿਨ ਕਈ —ਕਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਕਸਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ *ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ—ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਸਮੇਂ—ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਆਰਪੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 10 ਰਪਏ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਈ 50 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।