ਪੂਨਾ ਦੀ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ‘ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਪੌਟ’

ਇਸ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ (ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ) ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਯਰਵਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਸੰਨ 1871 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਯਰਵਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 512 ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 5,000 ਕੈਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸਮਰੱਖਿਆ ਚੌਕੀ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਰਵਾੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲਾ ਅੰਬ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕਠਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਰਵਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਦੇ ‘ਗਾਂਧੀ ਵਿਹੜੇ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ (1932), ਲੋਕਮਨਯ ਤਿਲਕ (1898), ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ (1932), ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ (1932), ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ (1932), ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ (1940), ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ (1936) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਸੈੱਲ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ 2 ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 4 ਜਨਵਰੀ, 1932 ਤੋਂ 8 ਮਈ, 1933 ਤੱਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ 1 ਅਗਸਤ, 1933 ਤੋਂ 23 ਅਗਸਤ, 1933 ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਇਕ ਘਟਨਾ “ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ” ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਲ ਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ 1931-32 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ “ਡੀਪਰੈਸ਼ਡ ਕਲਾਸਾਂ” ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਖਣ ਲਈ ਉਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦੀ ਅਵਾਜ ਉੱਠਾਈ ਸੀ,ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੜੀ ਜਾਤੀ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ, ਭਾਰਤੀ ਈਸਾਈ, ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੀ ਤਰਾਂ “ਡੀਪਰੈਸ਼ਡ ਕਲਾਸਾਂ” ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਇਲਕਟੋਰੇਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ “ਡੀਪਰੈਸ਼ਡ ਕਲਾਸਾਂ” ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਔਰਗੇਨਾਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਮਿਊਨਲ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ “ਡੀਪਰੈਸ਼ਡ ਕਲਾਸਾਂ” ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਖ ਹੋਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 4 ਜਨਵਰੀ, 1932 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੋਲ ਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੰਡਨ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 1932 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸੈਮੂਅਲ ਹੋਅਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੋਲ ਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤਕ “ਡੀਪਰੈਸ਼ਡ ਕਲਾਸਾਂ” ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ।

ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਕਮਿਊਨਲ ਅਧਾਰ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬੈਕਵਰਡ ਜਾਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ, ਭਾਰਤੀ ਈਸਾਈ, ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ, ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ “ਡੀਪਰੈਸ਼ਡ ਕਲਾਸਾਂ” ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਰਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਵੰਚਿਤ ਆਖਰੀ ਪਾਏਦਾਨ ਉਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਕਵਰਡ ਜਾਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ, ਭਾਰਤੀ ਈਸਾਈ, ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ, ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ “ਡੀਪਰੈਸ਼ਡ ਕਲਾਸਾਂ” ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਤਰਆਤਮਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁੱਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ,ਮੇਰੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ,ਮੈਂ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ “ਡੀਪਰੈਸ਼ਡ ਕਲਾਸਾਂ” ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਮਸੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ, 1932 ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ, 1932 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਉੱਤੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਉ ਬਣਾਕੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਵਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਉ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਗਈ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਡੀਪਰੈਸ਼ਡ ਕਲਾਸਾਂ” ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। 24 ਸਤੰਬਰ, 1932 ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਲ ਪੂਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਊਨਿਲ ਅਵਾਰਡ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਈ 1933 ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਯਰਵਦਾ ਵਿਖੇ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜੇਲ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1899 ਵਿਚ, ਚਪੇਕਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਗਾਂਧੀ ਯਾਰਡ’ ਯਾਦਗਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਨੈਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ‘ਤੇ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 100 ਅੰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ / ਕਾਲਜ / ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਿਰਫ 50 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।