‘ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925’ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ ‘ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971’ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੋਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸੁਰੁਆਤ ਨਵੰਬਰ 1920 ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਸਾਰੇ ਮੰਹਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦੇਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1925 ‘ਚ ‘ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਗਸਤ 1938 ‘ਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਤਕ ਬਗੈਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 1942 ‘ਚ ‘ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਾ’ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ 1944 ‘ਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੌਂ ਕਾਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 1951 ‘ਚ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਆਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਲ 1956 ‘ਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਧੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਆਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ‘ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 8 ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ‘ਤੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਂਗਰਸ ਧੜ੍ਹੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਮੁੱੜ੍ਹ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮਾਰਚ 1959 ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਧੜ੍ਹੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਆਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 1959 ‘ਤੇ ਮੁੱੜ੍ਹ ਮਈ 1959 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਹਾਸਿਕ ਗੁਰੁਦਵਾਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਜਬਰਨ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੰਗ ਅਕਾਲੀ ਧੜ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਧੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 1960 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਝਗੜ੍ਹੇ ਦਾ ਨਿਬਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਵਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1962 ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ 19 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ 2 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋ-ਆਪਟ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਨ ਦਾ ਸੁਝਾਉ ਦਿੱਤਾ। ਬਕਸ਼ੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਹ ਨਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਲ 1967 ਤਕ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੌਂ ਬਕਸ਼ੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਯੋਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ‘ਚ ਫਿਰ ਝੜ੍ਹਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ‘ਤੇ ਜਨਵਰੀ 1971 ‘ਤੇ ਮੁੱੜ੍ਹ ਮਈ 1971 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੁੜ੍ਹਦੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਚਾਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਮੇਤ ਇਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੌਂ ਮਈ 1971 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਲ ਕਢੱਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੌਂ 20 ਮਈ 1971 ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 1971’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 26 ਮਈ 1971 ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 1971 (ਨੰ: 24) ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਟ ਨੰ: 24 ਇਕ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ‘ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਬਿਲ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ 22 ਦਿਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਲੋਕ-ਸਭਾ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ-ਸਭਾ ਵਲੌਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਪਾਸੋਂ 30 ਦਿਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 31 ਦਿਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971’ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ 55 ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ 46 ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ‘ਤੇ 9 ਕੋ-ਆਪਟ (ਨਾਮਜਦ) ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, 4 ਸਿੱਖ ਤਖਤਾਂ ਮਸਲਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ (ਬਿਹਾਰ), ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ੍ਹ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ‘ਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਵੇ ਚੁਣੇ 46 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਸੱਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇ ਤਖਤ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 1999 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਆਮ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 1975 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 1975, 1979, 1995, 2002, 2007, 2013, 2017 ‘ਤੇ ਹਾਲ ‘ਚ 22 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ 2 ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 1981 ‘ਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੂਲ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2002 ‘ਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਉਮਰ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 150 ਕਰੋੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਹਾਸਿਕ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ, ਇੰਨਜੀਨੀਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਸਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਜੁਰਗ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।