ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਏਗਾ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਪੂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਉਸਦੇ“ ਸੱਤਿਆ ”ਅਤੇ“ ਅਹਿੰਸਾ ”ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ -ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆੰ ਹਨ, ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।
ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਨਮੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਕੇ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਸਕੇਐਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਐਸਕੇਐਮ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜਰਾ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਜਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ”ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਚੰਪਾਰਨ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੱਕ 18 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉੜੀਸਾ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ 1917 ਵਿੱਚ ਚੰਪਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇੰਦਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਝੱਜਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।