ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “37 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1984 ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਂਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਫਿਰ 1984 ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਮਰਹੂਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ”ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੀ ਹੈ”। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ । 105 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਭੇ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ । ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਰਾਵਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਵੱਲੋ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਰਹੀਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਫਿਰਕੂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਤਾਲਿਬਾਨ’ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਬੇਅਦਬੀਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਜੋ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਤਸੱਦਦ ਢਾਹਕੇ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਇਹ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ, ਗਸਤ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ ਵੀ ਸੀ । ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧੰਦਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 452 ਰਾਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਉਤੇ ਮੋੜਵਾ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਹਮਲਾਵਰ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਐਕਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ 452 ਧਾਰਾ ਰਾਹੀ ਸਵੈਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਭਾਵੇਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸਰਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰਾਹੀ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਸ ਮਿਸਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਕੇ 4 ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਵੈਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਐਕਸਨ ਨੂੰ । ਫਿਰ ਇਸ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਜੋਗੀ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆ ਹੋਈਆ ਹਨ, ਅਜੇ ਮਿਸਰਾ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ? ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤ ਭਰੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਕਾਬਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵੱਲੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਕ ਵਿਚ 39 ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਬੀਬੀ ਸੁਸਮਾ ਸਿਵਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੋਵੇ ਦੁਖਾਤਾਂ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ । ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰ ਦੇ ਕਰਤਾਪ੍ਰਵਾਨ ਵਿਖੇ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂਘਰ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਉਸਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ ? ਇਹ ਐਕਸਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਥੋ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ?