ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ _ਸੂਤਰਧਾਰ_ ਵਜੋਂ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਕੰਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ, ਧਾਤੂ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਰੇਤ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਖਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਹਨ – ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਰਸਿੰਘਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਦਰਵਾੜਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ 10,677 ਦੱਸੀ ਹੈ। 2020 ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5579 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 5098 ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੋ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 7% ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਂਛ੍ਰਭ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸੰਗਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਗਾੜਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਨਪੁਟ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਫਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਨੌਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।