ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – “ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹਨ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ, ਕਬੀਲਿਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਨਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਬਸਰਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੇ ਹੋਣ । ਪੈਗਾਸਸ ਜੋ ਇਜਰਾਇਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਗਾਸਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲੀਆ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ । ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ । ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਗਾਸਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਤੋ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਥੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਹਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਇਜਰਾਇਲ ਦੀ ਪੈਗਾਸਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਦ੍ਰਿੜਤਾਪੂਰਵਕ ਕਦਮ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਨਸਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਵਿੰਗ ਰਾਅ ਜਿਸਦੇ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਮਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਆਈ.ਬੀ. ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਟੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆ ਗਈਆ । ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਅਕਸਟੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਸਵਤਖੋਰ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਫਲ ਉਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਨੂੰ ਅਕਸਟੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਮਨਮਰਜੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਉਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਪੱਖੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਜ਼ਬਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਮਲਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਚੰਗਾਂ ਕਦਮ ਹੈ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਣ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆ, ਕਬੀਲਿਆ, ਆਦਿਵਾਸੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਭ ਸੰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ।