ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨੇ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਕੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡੀਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਲਾਬਗੜ੍ਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸੀਟ ਗੁਲਬਰਗਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਟ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ?
ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਲਬਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਲਾਵੇ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਓ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂਗਈਆਂ ਸਨ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ 63 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2002 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ‘ਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਐੱਸ-6 ਕੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 59 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 28 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 68 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ‘ਚ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਕੀਆ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਕੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।