ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤਕ ਮੋਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੇਵਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਐਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੌਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜ੍ਹੀ ਸੰਹੁ ਵੀ ਨਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਹੁ ਚੁਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਗਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤਕ ਮੋਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਕਤ ਮੋਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉੰ ਵਾਂਝਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਧੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਕੁੱਝ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੌ ਨਕਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਇਜ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ‘ਤੇ ਨਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਹੋਣ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।