ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ”ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ.?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ “ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ” ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ “ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ” ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਤਿਕੋਨੀਆ-ਬਨਬੀਰਪੁਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਪਹਿਲੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ੀ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ) ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 13 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਫ਼ੋਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਰਗੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ- ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।