ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਐਸਆਈਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰ 220 ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਰਾਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ, ਸ਼੍ਰੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ – 1. ਲਵ ਕੁਸ਼;  2. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ;  3. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੌਰਿਆ;  4. ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ;  ਅਤੇ 5. ਸੁਰਜੀਤ ਚੰਨੀ।  ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਹਨ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 1. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ;  2. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ;  3. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ;  4. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ;  5. ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ;  6. ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 7. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।  ਇਸ ਘਿਨੌਣੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।  ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੱਲ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੂਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਏ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।  ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰੇਗਾ।  3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਆਸਤੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੱਲ੍ਹ ਭਦਰਚਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਨਾਕਾਮ’ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਗਭਗ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।  ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਹਾਲੀਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸੀਹਾ ਸਰ ਛੋਟੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੋਹੜਾ ਤੋਂ 11 ਰੋਜ਼ਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਮੰਡੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜੋਤੀ, ਦਿੱਲੀ।  ਇਹ ਯਾਤਰਾ 24 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਮੋਹੜਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 4 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜੋਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ।   ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ।

ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।  ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਨੌਂਦ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਐਸਓ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਣਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।  ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਟਾਕੇ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਧੂੜ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।  ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 15 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਘਟਨਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।