ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ‘ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼- ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

INDER MOHAN SINGH(7).resizedਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚੱਲ ੁਰਹੇ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ‘ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿੱਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਛੇਵੇ ‘ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 43 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁੱਸ਼ਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਕਮੇਸਵਰ ਰਾਉ ਨੇ ਆਪਣੇ 45 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਛੇਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ., ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਲਾਉਂਸ ‘ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਦਾ ਨਿਭਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜ੍ਹਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਚ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਲਗੇਗਾ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>