ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ) :- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਹਨਨ ਮੋਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਕੱਕਾਜੀ’, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 689 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।