ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨਵੇਂ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਹਨਨ ਮੋਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਕੱਕਾਜੀ’, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।