ਦਿੱਲੀ -: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੌਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਲਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੋਰ ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬਟਾਰਾ ਕਰਦਿੰਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਨਰਲ ਹਾਉਸ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਲਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸ. ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਮਜਦਗੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮਜਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ‘ਤੇ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।