ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

IMG_20211211_185319(1).resizedਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ) :- ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਅਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਫਤਹਿ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਚਾਹ, ਬ੍ਰੇਡ ਪਕੌੜੇ ਅਤੇ ਖੀਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਘਰ ਵਾਪਿਸੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬੰਨ ਦਿਤਾ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੱਥੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਭਾਈ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ, ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 378 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਧੀਰਜ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ 20 ਦਾ ਓਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦਾ ਫਤਹਿ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੱਥੇ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>