ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) – 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 2006 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰਿਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁਣ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਖੇਰਵਾਲ ਨੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 3 ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਸਾਬਕਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਨਿਗਮ ਪਾਰਸ਼ਦ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਖੇਰਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2016 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2018 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਸ੍ਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸਹਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਖੇਰਵਾਲ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਾਂਗੇ