ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ?

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਪੰਨੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ˈਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓˈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਦਾ 79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ʼਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਭਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ʼਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ˈਸਵੱਛ ਭਾਰਤˈ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ʼਤੇ 530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2014-15 ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 4880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਇਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਸਮੱਗਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਰਕ (ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਔਡੀਐਂਸ ਰਿਸਰਚ ਕੌਂਸਲ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਟੌਪ ਟੈਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 22099 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2019-2020 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ʼਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ 612 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ʼਤੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014-2019 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 217 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ʼਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ʼਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।
ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।