ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 1971 ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਵਜੋਂ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦਾ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਵਜੋ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈਂ ਪਰ ਅਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਵਜੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1999 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ 2017 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ W.P.(C.) No 6377/2018 ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਸਾਂ ਵਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਲਬਦਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਡੰਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦ ਜੋੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਤਰਾਜ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਏ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਵੋਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।