ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ 16 ਸੂਤਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 5 ਚੋਣਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।