ਦਿੱਲੀ -: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਲ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ 55 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਹੁ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਰੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ‘ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮੈੰਬਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ-ਟੈਮਪੋਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਨਵੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਾ੍ਹਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਦਲ ਧੜ੍ਹੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਾਕੀ ਮੈੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਨਾ ਧੜ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈੰਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੋਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ-ਟੈਮਪੋਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਗਲੇਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਆ 12 ਘੰਟੇ ਅਰਥਾਤ ਦੇਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਰਹੀ।
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੋਜੂਦ ਰਹੇ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਾਂ ਤਾ ਪ੍ਰੋ-ਟੈਮਪੋਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਤਰਾਜ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਭਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ‘ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮੋਕੇ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ‘ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਨ ‘ਤੇ ਵਿਗੜ੍ਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਸਰਨਾ ਧੜ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਇਕ ਤਰਫਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ? ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਜਮੁਨਾਪਾਰ ਇਲਾਕਾ ਸੰਕਰ ਵਿਹਾਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨਾ, ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਵਲ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵੱਖਵੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਵੀਕ-ਏਂਡ ਕਰਫਿਉ ਵਾਲੇ ਦਿੱਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਬਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਫੋਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।