ਦਿੱਲੀ –: ਬੀਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ‘ਤੇ ਮੋਕੇ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰੋ-ਟੈਮਪੋਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦਕਿ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣ ਸੰਬਧੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜ ਦਾ ਨਿਬਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ-ਟੈਮਪੋਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦੇਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਹੰਗਾਮੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 12 ਘੰਟੇ ਦੇਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤਕ ਰੁਕੀ ਰਹੀ।
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 21 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਤੋਂ ਜਬਰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੋਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਇਕ-ਤਰਫਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੋਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੌਂ 12 ਘੰਟੇ ਤਕ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵੋਟ ਦੇ ਇਤਰਾਜ ਦਾ ਨਿਭਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਮੰਸ਼ਾ ਸੀ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਨਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਇਕ-ਤਰਫਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 23 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਤੜ੍ਹਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦਫਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਵੇ ‘ਚ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਗਜਟ ‘ਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਜਲਦਬਾਜੀ ਸੀ ? ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਅਗੁਆਈ ‘ਚ ਸਕੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਯੋਗ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ‘ਚ ਮੁੱੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।