ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ) :- ਅਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ, ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਏਡੀਐਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ । ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਕੱਕਾਜੀ’, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਡਾਉਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ” – ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਮਾਰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ “ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਸ” ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ “ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼” ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੇਂਡੂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ 23-24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28-29 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ 2021-22 ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੋਸ਼ਣਾ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅ2+ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਛ2 ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ – ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐਮੇਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।