ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਅੱਜ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨਾਨ ਮੋਲਾ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੱਕਾਜੀ), ਡਾ: ਸੁਨੀਲਮ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 57 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ, ਪੈਂਫਲਟ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ 2017 ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2020-21 ਲਈ 3,752 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2017 ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ 6 ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2017 ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2022 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 6,068 ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪੰਪ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਨਾ ਬਣਾਏ 6 ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਪਰੋਂ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ‘ਚ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਰਹਿਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 170 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ।