ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹਨਾਨ ਮੋਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੱਕਾਜੀ), ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਰਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿਓਚਾ-ਪੰਚਮੀ-ਹਰੀਨਸਿੰਘਾ-ਦੀਵਾਨਗੰਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ “ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ” ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੰਥਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ‘ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰਾਜ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਐਸਕੇਐਮ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ, ਚਰਾਗਾਹਾਂ, ਘਰ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ, 2013 ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਐਸਕੇਐਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਓਚਾ-ਪੰਚਮੀ-ਹਰੀਨਸਿੰਘਾ-ਦੀਵਾਨਗੰਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ’ ਤੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸਕੇਐਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਬਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।