ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ) -: ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੂਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।