ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਡੁਪੀ ਦੇ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ’ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ 8 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ । ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਮ ਖਾਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 5 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਲਜ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਡੁਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 6 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।