ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, (ਉਮੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ)-: ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਬਜ਼ੂਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਰੋਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਖਪਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜੂਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15000/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੀਟੂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਬਜ਼ੂਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗੀਆਂ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ੳੱਤੇ ਭਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਕਾਰਣ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਬੁਢਾਪਾ-ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜ਼ੂਰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜਵੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਥੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ 28-29 ਮਾਰਚ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹਡ਼ਤਾਲ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।