ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੋਹ ਭੰਗ : ਗਰੇਵਾਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ – ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਸੁੱਖਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਮੁੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪਾਇਆ। ਸ: ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ਼ਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾ‌ਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਝੱਗ ਵਾਂਗ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਕਤ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੂਤ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਕਾਲਖ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ?  ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਣਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖ਼ੂਨ ਡੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੇਕ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਵੀ ਅਪੜਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ । ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਧਕੇਲਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖ਼ੂਨ ਡੋਲਣ ਵਰਗੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਝੋਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ  ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।