ਦਿੱਲੀ -: ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਸੋਂ ਲੱਖਾ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੋਰ ਨੂੰ 4,24,800/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜਾਰੀ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀ ਅਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 11 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਸੱਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 10(2) ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਪਾਸੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ ‘ਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਚ ਜਮਾ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ‘ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲਾ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਉ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਧੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹਨ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਫੋਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀ ਕਰਣਗੇ।