ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਅ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਲਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਬਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਗਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਹਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋ. ਹਿਮਾਨੀ ਸੂਦ ਅਤੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਆਰ.ਐਸ ਬਾਵਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਯੂ.ਐਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਨ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 1972 ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਹੋਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਗੋਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ 2.75 ਹਜ਼ਾਰ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਸੀਓਪੀ 26 ਸਮਿੱਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਮਿ੍ਰਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਗੈਰ-ਫਾਸਿਲ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ, ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਐਕਟ 2021 ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯਤਨ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਢੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਲਾਮਵੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮਾਈਕਲ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਧੱਕਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਵਾਣਾਵਰਣ ਸਤੁੰਲਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੱਜਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸਥਿਰ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।