ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ) -: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਏਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ.ਨਟਰਾਜਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਅਵੈਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੈਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਏ ਕੇ ਪਲਾਨੀਸਾਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
21 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਪੇਰੰਬਦੂਰ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ 11 ਜੂਨ 1991 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਹ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।