ਦਿੱਲੀ -: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇ ‘ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁੱਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬਧ ‘ਚ 43 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁੱਸ਼ਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨਿਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੱਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 12 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3.30 ਵਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇ ‘ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 16 ਮਈ 2022 ਤਕ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁੱਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਰੋੜ੍ਹ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।