ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੰਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 424 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ Eਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਣ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਘਿਨੌਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਕਰਕੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਖਸਿਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਂਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।