ਦਿੱਲੀ-: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੀਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਛੇਵੇ ‘ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁੱਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀਆਂ 43 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ 2 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਕਮੁੱਸ਼ਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2012 ਤਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ‘ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 83 ਕਰੋੜ੍ਹ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋਰਾਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਛੇਵੇ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 32 ਕਰੋੜ੍ਹ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਛੇਵੇ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਲੌਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆ ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨਿਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਜਾਤੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਹਾਜਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚ ਮੋਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ., ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੋ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3.30 ਵਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਫ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਤਾ ਵਾਂਗੂ ਬਾਕੀ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾਂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 30 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਖ ਤਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।