ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰੇ : ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ

ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ – ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭਵਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੁਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਨਾ ਕਬੂਲਣ ਯੋਗ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ‌ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਨਵ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਦੇ ਆਕਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।