ਦਿੱਲੀ –: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੀਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ‘ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੈਚਯੁਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ 43 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਕਮੁੱਸ਼ਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੁੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈਕ 24 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤਕ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਬਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 2 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਬਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਸਿਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3.30 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਖਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ੍ਹ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ।