ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੁਹਰੀ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ “ਕਿਰਪਾਨ” ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਲੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 15.24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (6 ਇੰਚ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 22.86 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (9 ਇੰਚ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਾਥੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਸਹਿ-ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।