ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)-: ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੱਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ 75 ਘੰਟੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ । ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਟਿਕੂਨੀਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਟਿਕੁਨੀਆ ‘ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ’ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀ-2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਲਾਕ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲੱਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਧਰਨਾ 18 ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਘੰਟੇ ਤਕ ਚਲੇਗਾ ।