ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਧੜੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਅੱਜ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 70 ਤੋਂ 80 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ । ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜੋ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।