ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ‘ਮਦਰੱਸਿਆਂ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ ਵਲੋ ਸ: ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਿਮਰਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 1993 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਮ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ‘ਮਦਰੱਸਿਆਂ’ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਨੂੰ ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।