ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ (ਦਿੱਲੀ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੌਮੀ ਕੈਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ’ ਵਜੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਰੀਤੂ ਸਿੰਘ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚਮਨ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈਚਲਿਤ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ‘ਪੈਰੋਲ’ ਅਤੇ ‘ਫਰਲੋ’ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ’ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ‘ਹਥਿਆਰ’ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਕੈਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ 1 ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ‘ਕੌਮੀ ਕੈਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਕੈਦੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।