ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)-: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 44 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 2016 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।