ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹਮੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜਰੀਏ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਰਿਆਵਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਅਲਟੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਰਿਅਲਟੀ ਕੀਮਤ 16 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਵੱਲੋ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਜਾਨ ਹਨ । ਜਿਸਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੈਂਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੁਟਾਉਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੋਤਿਆ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਰਾਹੀ ਪਾਣੀ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਜਿਸਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।