ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)-: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ 5 ਕਕਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ । ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲ ਉਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 5 ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੌਹੀਦ/ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ 5 ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਵੈਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਲੜਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਥੰਮ ਹਨ । ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰਵਟੇ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 29(1) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 29 ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 29 (2) ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ, ਕੜਾ ਜਾਂ ਕਰਾਸ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।