ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮਜਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ 8 ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ.ਨਟਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।”
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋ ਮੁਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਏ ਸਨ,
• ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ।
• ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ (ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ)।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਐਸਜੀ ਦੇ ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।